पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ राम रतन सिंह की चल – अचल सम्पत्ति की जाँच कराने के लिए की गई पैरवी !
उत्तर प्रदेश : SVT लखनऊ
13 अक्टूबर 2025 : सूचनाधिकार कार्यकर्ता आस्था माथुर ने ली भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की शरण, शुल्क जमा करा कर की याचिका दायर । पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ राम रतन सिंह की चल – अचल सम्पत्ति की जाँच कराए जाने के लिए की गई पैरवी ।
याचिका का मुख्य बिंदु अलीगढ़ LIU में नियुक्त राम रतन सिंह पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी प्रथम नियुक्ति पर तथा प्रत्येक पांच साल में अपनी चल – अचल सम्पति की घोषणा नहीं की है ।
पुलिस विभाग के कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक पांच साल में अपनी चल – अचल सम्पत्ति की घोषणा करनी होती है, इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, DGP उत्तर प्रदेश पुलिस के भी आदेश जारी किये गए है ।
सूचनाधिकार कार्यकर्ता आस्था माथुर ने इन्ही आदेशों का सहारा लेकर राम रतन सिंह की चल अचल सम्पत्ति की जांच कराए जाने निर्धारित प्रारूप में चल अचल सम्पत्ति की घोषणा कराए जाने हेतु याचिका दायर की है ।
सूत्र बताते है कि राम रतन सिंह के गृह जनपद नालन्दा बिहार से लेकर अभी तक की सभी चल अचल सम्पत्ति की जांच कराने के लिए अनेक सूचनाधिकार कार्यकताओं ने झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ से UP शासन को पत्र भेजे है ।
“स्वर विद्रोह टाइम्स” को आस्था माथुर जी ने बताया कि राम रतन सिंह पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ से उनका कोई द्वेष, वैर, इर्षा नहीं है अपितु वह केवल नियम कानून के प्रकाश में ही कार्यवाही चाहती है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है तथा सरकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार से लड़ता है एवं सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है को भी राम रतन सिंह की चल अचल सम्पत्ति विषयक पत्र भेजा गया है जिस पर अवश्य ही केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय संज्ञान लेंगे ऐसी आशा है ।
सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता आस्था माथुर ने यह भी कहा कि पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस से भेंट वार्ता के लिए समय माँगा गया है अतिशीघ्र एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे उनके कार्यालय में भेंट करने जाएगा तथा राम रतन सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करेगा ।
“स्वर विद्रोह टाइम्स” ने देखा कि एक तरफ RTI Activist जहाँ नियम – कानून की बात कर रहे हैं वही नियम कानून का सरंक्षण कराने वाले अधिकारी नियम – कानून तोड़ने में ज्यादा रूचि रख रहे है ।
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