उत्तर प्रदेश : गोरखपुर
29 जनवरी 2026 : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक तारामंडल स्थित बंटी मैरिज लॉन में संपन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने की तथा संचालन परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ला द्वारा किया गया । बैठक में केंद्र सरकार से आगामी आम बजट में आमजन के साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की गई । कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि महंगाई, घटती क्रयशक्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय अब समय की आवश्यकता है ।बैठक में सरकार से निम्नलिखित बिंदुवार एवं विस्तृत मांगें रखी गईं —
1. महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज किया जाए वर्तमान में देय 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित किया जाए, जिससे वेतन संरचना यथार्थपरक हो और कर्मचारियों की क्रयशक्ति में वृद्धि हो । 2. आठवें वेतन आयोग की समयावधि तय की जाए आठवें वेतन आयोग के गठन, कार्यकाल और रिपोर्ट लागू किए जाने की स्पष्ट समयसीमा घोषित की जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों में अनिश्चितता समाप्त हो । 3. आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.86 किया जाए महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को 3.86 निर्धारित किया जाए । 4. पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग का लाभ मिले वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ पेंशनरों को भी समान रूप से दिया जाए, जिससे उनका जीवन सम्मानजनक बना रहे । 5. पेंशनरों के लिए आयु आधारित अतिरिक्त महंगाई भत्ता की व्यवस्था की जाए पेंशनरों को 65, 70, 75 एवं 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की व्यवस्था की जाए । 6. पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए नई पेंशन स्कीम (NPS) एवं एकीकृत पेंशन व्यवस्था (UPS) को समाप्त कर, सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल की जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो । 7. कोरोना काल में निलंबित भत्ते बहाल हों* कोविड-19 काल के दौरान निलंबित किए गए सभी भत्तों को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए । 8. नियमित भर्ती एवं समयबद्ध पदोन्नति रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाए तथा कर्मचारियों की पदोन्नति समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाए, जिससे कार्यभार संतुलित हो और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़े । 9. कैशलेस चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ किया जाए आयुष्मान एवं पंडित दीनदयाल कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाए, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें । 10. पेंशनरों की रेलवे किराया रियायत को पुन बहाल करने का भी बजट में प्राविधान किया जाए ।बैठक में उपस्थित कर्मचारियों ने कहा कि यदि आगामी बजट में इन न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी संगठनों को आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा। परिषद ने सरकार से अपील की कि वह कर्मचारी हितैषी बजट प्रस्तुत कर कर्मचारियों, पेंशनरों और आमजन के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस पहल करे । इस अवसर पर अशोक पांडेय, रूपेश कुमार श्रीवास्तव मदन मुरारी शुक्ल, गोविन्द जी, राजेश सिंह पंडित श्याम नारायण शुक्ल अनिल द्विवेदी राजेश मिश्रा, बंटी श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, इजहार अली, संतोष सिंह, मिथिलेश तिवारी आदि कर्मचारी मौजूद रहे ।तहसील ब्यूरो चीफ कैम्पियरगंज दुष्यंत लाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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