चंदौली जिले से भी अलीगढ़ में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की उठी मांग ! राष्ट्रपति सचिवालय ने दिए उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश !
चंदौली जिले से भी अलीगढ़ में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की उठी मांग ! राष्ट्रपति सचिवालय ने दिए उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश !

चंदौली जिले से भी अलीगढ़ में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की उठी मांग !

राष्ट्रपति सचिवालय ने दिए उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश !

उत्तर प्रदेश : SVT चंदौली

14 अक्टूबर 2025 : चन्दौली जनपद के सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता कर रहे है अलीगढ़ में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की मांग ! भेज रहे अलीगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को पत्र और ई-मेल ।
उन्होंने अपने पत्र लिखा कि मैं एक सूचनाधिकार कार्यकर्ता हूँ, मेरे गृह जनपद चंदौली में स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बना हुआ है जिसमें मेरा नाम बतौर RTI एक्टिविस्ट दर्ज है, मेरा RTI एक्टिविस्ट LIU सत्यापन / वेरिफिकेशन No. : 01 है, स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) चंदौली के पत्र की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ सलंग्नक है ।
“राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन” के अमित कुमार गौतम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी कि वह एक सूचनाधिकार कार्यकर्ता है तथा मेरे गृह जनपद चंदौली में LIU ऑफिस में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बना हुआ है जिसमें उनका नाम बतौर RTI एक्टिविस्ट दर्ज है, तथा मेरा RTI एक्टिविस्ट LIU वेरिफिकेशन No. : 01 है, अपने कथन के समर्थन में अमित कुमार गौतम ने LIU वेरिफिकेशन की छायाप्रति भी सार्वजनिक की ।
बताते चले कि अलीगढ़ LIU में तैनात राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सूचना अधिकार का प्रयोग करने वाले RTI एक्टिविस्ट का नाम स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) के डाटाबेस रजिस्टर में बतौर RTI Activist दर्ज नहीं किया जा रहा और न ही उन्हें LIU के डाटाबेस रजिस्टर का क्रमांक उपलब्ध कराया गया, इससे नाराज देश भर के सूचनाधिकार कार्यकर्ता केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश शासन को अपना विरोध पत्र स्पीड पोस्ट से तथा ईमेल से प्रेषित कर राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे है तथा राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक की चल अचल सम्पत्ति की जाँच कराए जाने की मांग कर रहे है ।
देश भर के अनेक प्रान्तों के सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक की चल अचल सम्पत्ति की जाँच कराए जाने की मांग याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव, लक्ष्मी महर भूषणम जी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को कार्यवाही किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए है ।
अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ द्वारा RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर तैयार न करने से उपजे विवाद ने पूरे भारत के सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं को एक बैनर तले शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करने पर मजबूर कर दिया है तथा सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं की एकता नितनए परिणाम ला रही है ।
राष्ट्रपति सचिवालय के आदेश के बाद भी सूचनाधिकार कार्यकर्ता अपने हक़ की लड़ाई शाँतिपूर्वक लड़ेंगे तथा संगठन के अलीगढ़ चलो के आवाहन पर चंदौली से अनेक सूचनाधिकार कार्यकर्ता अलीगढ़ कूच करने की तैयारी में लगे हुए है ।
अब देखन यह है कि अलीगढ़ जिला प्रशासन इस प्रकरण में क्या निर्णय लेता है ।
बने रहे “स्वर विद्रोह टाइम्स” के साथ इस प्रकरण की ताजा अपटेड पाने के लिए ।

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