उत्तर प्रदेश : SVT वारणसी
11 अक्टूबर 2025 : वाराणसी मण्डल के वरिष्ठ समाजसेवी, मानवाधिकार एवं RTI Activist हरिमोहन सिंह उर्फ़ टप्पू बाबू ने श्री राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ की अनावश्यक टिपण्णी “”जब तक में इस ऑफिस में हूँ इस ऑफिस में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया जाएगा”” पर शासन एवं जिला प्रशासन को ईमेल और पत्र भेज कर विभागीय कार्यवाही की मांग की ।
अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) के निर्देश के बावजूद राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ द्वारा LIU ऑफिस में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर न बनाये जाने के कारण भारत के अनेक RTI Activist ने अपना संवैधानिक विरोध ई-मेल और डाक से पत्र भेज कर दर्ज कराया जो अभी भी निरन्तर चल रहा है ।
बताते चले कि अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश दिए थे, परन्तु अलीगढ़ LIU ऑफिस में अनेक बार पत्र लिखे जाने के बाद भी डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया गया ।
सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता हरिमोहन सिंह उर्फ़ टप्पू बाबू ने प्रेसवार्ता में कहा कि श्री राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ ने एक पब्लिक सर्वेन्ट होने के बाद भी अपने पद का दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कराने की परम जरूरत हैं ।
सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता हरिमोहन सिंह उर्फ़ टप्पू बाबू ने प्रेस को बताया कि श्री राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ ने अपनी प्रथम नियुक्ति के समय, तदुपरांत हर पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा नहीं की है, शासनादेश संख्या – DG-1-64-2017 दिनांक – 24 March 2017, जो कि पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय द्वारा भी सभी पुलिस कर्मचारियों से दिनांक – 06 March 2017 तक चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा करने की अपेक्षा की गयी है अनुपालन नहीं किया है ।
सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता हरिमोहन सिंह उर्फ़ टप्पू बाबू ने कहा कि उनके गृह जनपद वाराणसी में स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बना हुआ है जिसमें मेरा नाम बतौर RTI एक्टिविस्ट दर्ज है, मेरा RTI एक्टिविस्ट LIU सत्यापन / वेरिफिकेशन No. : 16 है, जब तक LIU ऑफिस अलीगढ़ में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बन जायेगा तब तक हिन्दुस्तान के प्रत्येक कोने कोने से हर RTI एक्टिविस्ट ईमेल, पंजीकृत पत्र के माध्यम से आपनी मांग जिला प्रशासन से करता रहेगा ।
“स्वर विद्रोह टाइम्स” टीम ने जब इस सम्बन्ध में राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, (प्रज्ञान), स्थानीय अभिसूचना इकाई, अलीगढ़ का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया ।
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