भारत : खास खबर

23 अप्रैल 2025 : आतंकी हमले में पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है । बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत ने पांच बड़े फैसले लिए हैं । इनमें पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करना और अटारी बॉर्डर बंद करना शामिल है । भारत ने इंडस जल संधि रोक दी है और पाकिस्तानी राजनायिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है ।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई । बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे ।
इसमें पाकिस्तान के खिलाफ पांच कड़े फैसले लिए गए । आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक था, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए ।
बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की । इसमें उन्होंने इन फैसलों की जानकारी दी । सबसे पहला फैसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा । यह एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी ।
विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी दी कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा । यह कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है । इसके साथ ही भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वॉटर ट्रीटी (जल संधि) को भी रोक दिया है । इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा । चौथा फैसला यह है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनायिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और पांचवां और अहम फैसला है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा ।
इसके अलावा SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी । पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा । नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है । इन्हें एक सप्ताह में देश छोड़ना होगा ।
भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी । यह बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाएगा । CCS ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और कहा कि हमले के गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी । पहलगाम से लगभग पांच किलोमीटर दूर बैसरन इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला किया था ।
प्रधानमंत्री मोदी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत वापिस लौटे उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही विदेश मंत्री जयशंकर और NSA डोभाल के साथ तत्काल बैठक की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी शामिल हुए ।
इससे पहले अमित शाह ने बुधवार को पहलगाम के बैसारन इलाके का दौरा किया, जहां मंगलवार शाम आतंकियों ने हमला किया था । वह घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे । बता दें, केंद्र सरकार ने इस हमले की जांच एनआईए को सौंपी है । एनआईए की फॉरेसिंग विंग ने पहलगाम हमले के संदिग्धों के स्केच जारी करने के साथ हमलवारों की तलाश शुरू कर दी है ।
गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने कहा कि “भारत, आतंक के आगे नहीं झुकेगा, इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ।”

भारत सरकार के अहम फैसलों से पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा प्रभाव –

1. सिंधु जल संधि (1960) रोका !

सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है । पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है । भारत का यह कदम “पानी की सर्जिकल स्ट्राइक” के रूप में देखा जा रहा है ।

2. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी का बंद होना !

अटारी-वाघा सीमा भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है । इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात-निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार, प्रभावित होगा । इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा ।

3. पाकिस्तानियों का वीजा रद्द !

ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है । पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में प्रभाव कमजोर होगा । यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है ।

4. 48 घंटे में पाक नागरिकों को छोड़ना होगा देश !

48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है ।

5. पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारी कम करना !

यह भी एक कूटनीतिक दबाव है । पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा । यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है । यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता ।

मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े फैसलों ने आक्रोशित भारतीयों के दिलों पर मरहम का काम किया है ।
स्वर विद्रोह टाइम्स भी पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता है ।