उत्तर प्रदेश : मिर्जापुर (चुनार)
13 अगस्त 2025 : संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर भारतीय किसान यूनियन जनपद मिर्जापुर के द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा चुनार तहसील अंतर्गत जमुई बाईपास से तहसील मुख्यालय पर पहुंच कर समापन किया गया । इस दौरान राष्ट्रीय एवं जनपद स्तरीय समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि CETA नहीं चाहिए, अमेरिका के साथ FTA नहीं चाहिए । अमेरिका द्वारा थोपे गए 25% टैरिफ का विरोध करें । CETA ने UK से प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सब्जियाँ और फल का आयात बढ़ा दिया है । इसने भारत में फूड प्रोसेसिंग में विदेशी निवेश (FDI) को भी बढ़ाया है, जिससे किसानों की आय और छोटे कृषि व्यवसायों को नुकसान पहुँचेगा । अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है जिससे खाद्य पदार्थों, अनाज, सोया, मक्का, कपास का भारी मात्रा में आयात और MNCs की भारतीय अर्थव्यवस्था में बिना नियंत्रण प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा । भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा थोपे गए 25% टैरिफ को भारत की संप्रभुता पर हमला मानता है और इसका कड़ा विरोध करता है । NPFAM नहीं चाहिए, NCP (राष्ट्रीय सहकारी नीति) नहीं चाहिए । नवंबर 2024 में घोषित नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (NPFAM) का उद्देश्य APMC मंडियों, सरकारी मार्केट यार्डों का निजी पूंजी के साथ PPP मोड में आधुनिकीकरण करना है जिसमें अनाज की हैंडलिंग, भंडारण और फूड प्रोसेसिंग का मशीनीकरण शामिल है ।जुलाई 2025 में घोषित नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी (NCP) ग्राम पंचायत स्तर पर FPOs को एकल बिंदु बनाती है जहाँ से किसानों को कर्ज, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खेती की सेवाएँ – जुताई, बुआई, सिंचाई, बिजली, स्प्रे, कटाई, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, बाज़ार संपर्क आदि मिलेंगे । ये FPOs लाभ कमाने वाली इकाइयाँ होंगी जिनमें सदस्य लाभ में भागीदार होंगे, न कि किसानों को उचित MSP या कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए । दोनों नीतियाँ संयुक्त रूप से फसल चक्र बदलकर व्यापारिक फसलें उगाने को मजबूर करेंगी जिससे कॉरपोरेट खाद्य प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा । इससे किसान की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर खेती खत्म होगी । सरकारी खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी । SKM इन नीतियों को राज्य सरकारों के संघीय अधिकारों पर हमला और केंद्र सरकार द्वारा सत्ता केंद्रीकरण तथा कृषि के कॉरपोरेटीकरण के रूप में देखता है और इसका विरोध करता है।C2+50% फार्मूले पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी हो और सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए । सभी कर्ज माफी हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न बंद हो । माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (MFI) के एजेंट पूर्वजों जैसे सूदखोर जमींदारों की तरह व्यवहार कर रहे हैं । MFI भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पैसे से ऋण देकर व्यापार कर रही हैं । भूमिहीन गरीब, दलित, आदिवासी और अन्य लोग एजेंटों के अत्याचार से अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं । महिलाएँ और बच्चियाँ उत्पीड़न और अपहरण का शिकार हो रही हैं । गहरे कृषि संकट के कारण लोग अत्यंत गरीब हैं और ऋण चुकाने में असमर्थ हैं । बिजली क्षेत्र के निजीकरण का विरोध हो; स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए : लंबित बिजली बिलों को माफ किया जाए । ग्रामीण क्षेत्र को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए : ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए, जिसमें सिंचाई के लिए पंप सेट शामिल हों; राज्य सरकारों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं पर आरोप लगाकर बिजली बिलों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है जिससे उन्हें बकाया का दोषी ठहराया जा सके । बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीतियों के कारण ग्रामीणों को आय और रोज़गार के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है । बिजली क्षेत्र में घाटा महंगी दरों पर निजी उत्पादकों से बिजली खरीदने और निजी वितरकों को सब्सिडी देकर सस्ती आपूर्ति के कारण हो रहा है, जो मुनाफा तो कमाते हैं पर सरकार को भुगतान नहीं करते । सरकारी विभागों ने भी अपने बिल जमा नहीं किये हैं । सभी सरकारी पेंशन ₹10,000 प्रति लाभार्थी दी जाए:जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि को देखते हुए, कानून बनाकर पेंशन वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग को मौलिक अधिकार बनाया जाए । उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की नीति नहीं चाहिए । योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार 50 से कम छात्रों वाले 5000 प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करके बंद कर रही है । यह स्कूल की ज़मीन और संपत्ति को निजी स्वामित्व में बेचने की योजना है । हालांकि आदेश को रोक दिया गया है, इस योजना से स्कूलों की दूरी बढ़ेगी । स्कूलों में कम उपस्थिति का कारण शिक्षा की बदहाल स्थिति, अंग्रेजी मीडियम ना होना और शिक्षकों की कमी है । शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत सरकार फीस प्रतिपूर्ति देकर निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है और सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है । पुलिस और प्रशासन द्वारा समर्थित साम्प्रदायिक हिंसा को रोका जाए,अल्पसंख्यकों दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्गों पर धर्म आधारित संगठित गिरोहों द्वारा कानूनविहीन हमले, उनके घरों और झुग्गियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए बुलडोज़र से तोड़ना, डबल इंजन वाली सरकारों में तेजी से बढ़ रहा है । निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद किया जाए, सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएँ और गिरफ्तार व बंद लोगों को रिहा किया जाए । मछुआरा समुदाय से मुफ्त में नदी में मछली पकड़ने के अधिकार छीनने का आदेश वापस लिया जाए । मछली पकड़ने के अनुबंध देना बंद किया जाए । जनपद स्तरीय समस्याओं में जनपद में बाढ़ से प्रभावित किसानों के सभी प्रकार के ऋण माफ, फसलों का फसल बीमा का लाभ और क्षतिपूर्ति के रूप में 25000/रु प्रति एकड़ मुआवजा और पशुओं के चारे की व्यवस्था और जिनके घर गिरे हैं उनको पक्का आवास और बिजली के खंभों को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति कर दावों का छिड़कार कर कर छत्तीसगढ़ सड़कों का निर्माण अविलंब कराया जाए ,और किसानों को सिंचाई के लिए 18 घंटे बिजली दिया जाए, सभी सरकारी समितियां पर उर्वरक खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते हुए कृषि रक्षा इकाइयों पर खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध कराया जाए, रेलवे से संबंधित समस्याओं के लिए डीएफसीसीआईएल और किसानों के बीच बैठक कराकर निस्तारण कराने की मांग की, और बरईपुर गेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर कट देने की मांग के साथ-साथ वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर अहरौरा में अस्थाई टोल प्लाजा को हटाने की मांग की । ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में किसानों ने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और चार पहिया वाहनों से सहभागिता निभाई जिसमें भारत माता के प्रतीक के रूप में अक्षिता सिंह फौजी के वेशभूषा में शिवम पटेल, और किसान के रूप में आनंद ने झांकी प्रस्तुत की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी, जिला कोषाध्यक्ष स्वामी दयाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, मंडल उपाध्यक्ष परशुराम मौर्य, मंडल कार्यकारिणी सदस्य मुकुट धारी सिंह, धर्मेंद्र सिंह मीडिया प्रभारी, पूर्वांचल सदस्य रामसूरत सिंह, राम सिंगार सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष सावित्री देवी, ओम प्रकाश सिंह, प्रदीप सिंह, गोरखनाथ सिंह, अभिषेक सिंह, अजय सिंह, कमल सिंह, लालजी सिंह, सुभाष सिंह सुखई बाबा, पारसनाथ सिंह, अनंत नारायण सिंह, रूपनारायण यादव, लक्ष्मण सिंह, अभय सिंह, लल्लन सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, दूधनाथ, रविंद्र कुमार व सैकड़ो किसान रहे ।स्टेट न्यूज़ को-ऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश गोपीनाथ मिश्रा की रिपोर्ट
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